इंसाफ के तराजू में हम श्रीलंका से भी हल्के

वाशिंगटन। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में न्यायिक प्रक्रिया काफी धीमी है। न्याय दिलाने के मामले में 97 देशों की सूची में भारत को 78वां स्थान मिला है। जबकि उसकापड़ोसी देश श्रीलंका सभी दक्षिण एशियाई देशों में कानून व्यवस्था के मामले में अव्वल है। व‌र्ल्ड जस्टिस द्वारा 'रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2012' शीर्षक से बुधवार को जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इस रिपोर्ट में अलग-अलग देशों को कानून-व्यवस्था के मामले में आठ विभिन्न क्षेत्रों के लिए आंका गया हैं।

जांच और संतुलन की व्यापक व्यवस्था के मामले में दुनिया में भारत का 37वां स्थान है। जबकि निम्न मध्य आय वर्ग के देशों में दूसरा स्थान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मजबूत संरक्षण और तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र सरकार है। इस मामले में वैश्विक स्तर पर सूची में उसे 15वां जबकि निम्न आयवर्ग में चौथा स्थान मिला है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रशासनिक एजेंसियों के बेहतर प्रदर्शन नहीं करती और न्यायिक प्रणाली की गति बहुत धीमी है। इसकी मुख्य वजह अदालत में मामलों की ज्यादा तादाद और कार्यवाही में होने वाली देरी है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्थान 83वां है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या है और पुलिस द्वारा भेदभाव व गालीगलौज कोई अनोखी बात नहीं है। वहीं अपराध, नागरिक संघर्ष और राजनीतिक हिंसा चिंता के विषय हैं। इसके लिए इसे विश्व में अंत से दूसरा स्थान यानी सबसे कम रैंकिंग मिली है। जबकि श्रीलंका अपने क्षेत्रीय साथी देशों के मुकाबले कानून व्यवस्था में दो क्षेत्रों के अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में बेहतरीन रहा है। इस देश ने कई निम्न मध्य आय वर्ग वाले देशों को कई क्षेत्रों में मात दी है। आपराधिक मामलों में न्याय के लिए श्रीलंका को दूसरा जबकि स्वतंत्र सरकार, प्रभावी नियामक प्रर्वतन और भ्रष्टाचार न होने के लिए तीसरा स्थान मिला है। वहीं दूसरी ओर गृहयुद्ध के बाद हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन गंभीर समस्याएं हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की जब क्षेत्रीय साथी देशों से तुलना की जाती है तो वह कई क्षेत्र में कमजोर साबित होता है। वहां सरकार की जवाबदेही के निम्न स्तर के साथ-साथ भ्रष्टाचार, कमजोर न्याय प्रणाली और आतंकवाद व अपराध के खिलाफ खराब सुरक्षा स्थिति है।

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US lottery jackpot climbs to $580 million on ticket sales

CHICAGO: A lottery jackpot rose to nearly $580 million, as Americans went on a ticket-buying spree and many people who rarely, if ever, play the lottery were enticed to purchase a shot at the second-largest payout in US history.

Among them was Lamar Fallie, a joblessChicago man who said his six tickets conjured a pleasant daydream: If he wins, he plans to take care of his church, make big donations to schools and then "retire from being unemployed."

Tickets for the Powerball lottery were selling at a rate of 130,000 a minute nationwide - about six times the volume from a week ago. That meant the jackpot could climb even higher before the Wednesday night drawing, said Chuck Strutt, executive director of the Multi-State Lottery Association.

The jackpot has already rolled over 16 consecutive times without a winner, but Powerball officials say they now believe there is a 75 percent chance the winning combination will be drawn this time.

If one ticket hits the right numbers, chances are good that multiple ones will, according to some experts. That happened in the Mega Millions drawing in March, when three ticket buyers shared a $656 million jackpot, which remains the largest lottery payout of all time.

Yvette Gavin, who sold the tickets to Fallie, is only an occasional lottery player herself, but the huge jackpot means she'll definitely play this time. As for the promises she often gets from ticket purchasers, Gavin isn't holding her breath.

"A lot of customers say if they win they will take care of me, but I will have to wait and see," she said.

2013 में जन्म लेने के लिए स्विट्जरलैंड सर्वश्रेष्ठ जगह

लंदन। एक शोध की मानें तो वर्ष 2013 में जन्म लेने के लिहाज से स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे अच्छी जगह है।

इस शोध में जन्म लेने के लिए स्विट्जरलैंड को जहां पहला स्थान दिया गया है वहीं भारत को 66वां स्थान मिला है। जबकि ब्रिटेन को इस सूची में 27 वां स्थान मिला है। शोध के मुताबिक स्विट्जरलैंड में पैदा हुए लोग अपेक्षाकृत ज्यादा खुश होते हैं।

बेहतर जीवन देने के मामले में नार्वे, स्वीडन और डेनमार्क भी शीर्ष पांच देशों में से है। कंपनी द इकोनॉमिस्ट की सहयोगी संस्था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतर जीवन को आधार बनाकर किए गए सर्वे के बाद यह सूची तैयार की है। सर्वे में आर्थिक स्थिति को तो प्राथमिकता दी गई लेकिन अपराध, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को भी आधार माना गया। सर्वे में इस तरह के कुल 11 बिंदु शामिल किए गए। इनमें भौगोलिक दशा, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं और विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति को भी महत्व दिया गया। शीर्ष दस में आधे देश यूरोप के हैं। सूची में अमेरिका का 16वां और चीन का 49वां स्थान है।

2013 में जन्म लेने के लिहाज से शीर्ष दस देश

1-स्विट्जरलैंड, 2- ऑस्ट्रेलिया, 3-नॉर्वे, 4-स्वीडन, 5-डेनमार्क, 6 -सिंगापुर, 7-न्यूजीलैंड, 8-नीदरलैंड 9-कनाडा, 10-हांगकांग।

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'Oxford dictionary's former editor secretly deleted Indian words'

LONDON: An eminent former editor of theOxford English Dictionary attempted to rewrite it by deleting thousands of words with foreign roots, including those of Indian-origin, a new book claims.

Robert Burchfield deleted words like 'balisaur', a badger-like animal from India, 'Danchi', a Bengali plant and 'boviander', the name in British Guyanafor a person of mixed race living on the river banks. The Oxford English Dictionary (OED) is now re-examining words removed by Burchfield who edited the world respected dictionary during the 70s and 80s and who died in 2004 aged 81, the 'Daily Mail' reported. Burchfield, who bizarrely blamed previous editors for it, has long been considered the editor who opened up the English dictionary to the wider world.

Sarah Ogilvie, also a former OED editor, in her new book 'Words of the World' reveals how Burchfield started a rumour that his earlier editors were inward-looking anglocentrics, when in fact the opposite was true.

After investigating Burchfield's rumours she discovered they were unfounded and that he was actually responsible for the deletion of words such as 'shape', meaning a Tibetan councillor and 'wake-up', a golden-winged woodpecker. "I was the editor of the OED responsible for words from outside Europe and while editing these words I noticed a pattern that went against the general consensus: there were thousands of foreign words and words from varieties of English around the world in the dictionary and they had been put there by editor James Murray and his fellow editors," she said.

"The irony of the whole story is that although in the beginning the dictionary editors were criticized for putting too many 'outlandish' words in the dictionary that were 'decaying' our language, one hundred years later they were criticised for the opposite: for too many British words in the dictionary and not enough foreign words! But it turns out that this was a myth perpetuated by a 20th-century Chief Editor of the OED," said Ogilvie. She compared Burchfield's four OED dictionaries published between 1972 and 1986 to a 1933 edition and found that he had erased 17% of the 'loanwords'.

British media norms must change: PM

LONDON: The current British media regulation regime was "unacceptable" and "needs to change", Prime Minister David Cameron said on Wednesday, as he received a judicial report into press standards following the phone- hackingscandal involving Rupert Murdoch's tabloid.

"The status quo, I would argue, does not just need updating - the status quo is unacceptable and needs to change," Cameron said while receiving the Leveson report. "This government set up Leveson because of unacceptable practices in parts of the media and a failed regulatory system," he said. Cameron set up the inquiry last year after it emerged that journalists at the now-defunct News of the World tabloid had hacked the phone of Milly Dowler, a murdered schoolgirl.

Cameron's comments come amid reports of a split in the ruling coalition over the level of regulation and after more than 80 MPs and peers urged Leveson not to recommend a new law.

आप भी लाएं विंडोज 8 वर्जन

नई दिल्ली। अभी तक आपका पीसी और लैपटॉप विंडोज 8 से अपग्रेड नहीं हुआ..लीजिए आपके लिए हम लाएं हैं आसान उपाय।

अपने पीसी और लैपटॉप के लिए आप आसानी से आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8 खरीद सकते हैं। अभी यह भारतीय बाजार में आपके लिए उपलब्ध है। फिलहाल बाजार में 250 से ज्यादा पीसी और लैपटॉप में विंडोज 8 अपडेट होने की संभावना जतायी जा रही है। अगर आपके कंप्यूटर में इसके लिए निम्न लिखित आवश्यक कंफिगरेशन है तो आप भी इसे अपडेट करवा सकते हैं।

1. अगर आपने 2 जून, 2012 के बाद सिस्टम या लैपटॉप खरीदा है और इसमें विंडोज 7 है तो आप विंडोज 8 आपरेटिंग सिस्टम को मात्र रुपये 699 की कीमत पर अपग्रेड करवा सकते हैं। यह ऑफर जनवरी 31, 2013 तक उपलब्ध है।

2. अगर आपका सिस्टम विस्टा या एक्स पी पर चल रहा है तब आप विंडोज 8 प्रो को रुपये 1999 की कीमत पर खरीद सकते हैं। यह 31 जनवरी 2013 तक वैध है।

3. उपर के दोनो ऑप्शन के लिए आपको ऑनलाइन अपग्रेड वर्जन डाउनलोड करना होगा और यदि आप डाउनलाउड करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको रिटेलर से रुपये 4000 की कीमत पर खरीदना पड़ेगा। यह ऑफर भी 31 जनवरी 2013 तक उपलब्ध है। और इसके बाद यह भारतीय बाजार में रुपये 11000 की कीमत पर उपलब्ध होगा।

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Facebook post row: SC to examine IT Act, govt issues new guidelines

NEW DELHI: Noting that the country was "outraged" over the arrest of two girls in Maharashtra over Facebook comments, theSupreme Court today decided to examine the Information Technology Act to prevent recurrence of such incidents.

Hearing a PIL seeking amendments to the IT Act, a bench headed by Chief Justice Altamas Kabir and Justice J Chelameswar expressed surprise over how two girls were arrested in Palghar in Thane district after sunset.

One girl had criticised in a Facebook post the November 18 shutdown for Thackeray's funeral and the other had "liked" it.

While agreeing to hear the case, the bench said it was considering taking suo motu cognisance of recent incidents of arrest of people and wondered why nobody had so far challenged the particular provision of the IT Act.

"The way the little children were arrested, it outraged the sentiments of the people of the country. The way these things had been taking place needs consideration," the bench observed while asking Attorney General G E Vahanvati to assist it when it will take up the issue for hearing tomorrow.

The Bench also noted that the charge of disruption to communal harmony was there but later it was removed.

Govt's guidelines

Yielding to public protests on the recent controversial arrest of some persons for their Facebook posts, government today came out with guidelines under which a police officer no less than the rank of DCP can sanction prosecution.

In metropolitan cities, such an approval would have to be given by officers at the level of Inspector General of Police (IGP).

Only officers of these ranks will be allowed to permit registration of a case for offences under the Information Technology (IT) Act relating to spreading hatred through electronic messages in a bid to prevent the misuse of the legislation.

"... the concerned police officer or police station may not register any complaints (under Section 66 (A)) unless he has obtained prior approval at the level of an officer not below the DCP rank in urban and rural areas and IG level in metros," a top source said. Currently, a police station in-charge or an inspector can register a case under the said provision.

Guidelines in this regard are being issued against the backdrop of the arrest of two girls by police in Mumbai under Section 66 (A) of Information Technology (IT) Act that deals with spreading hatred through electronic messages.

The arrest of two teenage girls who had criticized the shutdown in Mumbai for Shiv Senasupremo Bal Thackeray's funeral had triggered an outrage. The Maharashtra police has decided to drop the charges.

Yesterday, a 19-year-old boy was detained in Thane district on suspicion of posting an "objectionable" Facebook comment against MNS chief Raj Thackeray but later let off.

The source expressed confidence that such instances can be avoided once the new guidelines are put in place.

"There are procedural difficulties faced... we are going to circulate to all state governments as guidelines with regard to registering any complaints under Section 66 (A)," the source said.

The IT Act is not being amended, an official clarified, adding that powers vest only with Parliament and what the government intends to do is only to issue operational guidelines.

Section 66 (A), which is a bailable offence and provides for a jail term of up to three years, makes it an offence to send, by means of a computer resource or communication device, any information which is grossly offensive, menacing, causes annoyance or hatred.