20 साल का हुआ SMS

हमारे मोबाइल फोन का एक सबसे उपयोगी फीचर जो सभी प्रकार के मोबाइल में एक समान है वह है एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। 22 साल के ब्रिटिश इंजीनियर नील पापवर्थ ने 3 दिसंबर 1992 को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। इस मैसेज में लिखा था मैरी क्रिसमस। यह मैसेज यूके में वोडाफोन नेटवर्क से भेजा गया। नील ने SMS भेजने के लिए ऑर्बिटेल 901 मोबाइल फोन का उपयोग किया था। लेकिन इंजीनियर नील पापवर्थ को इसका कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि उस दिन भेजा गया वह संदेश दुनिया का पहला SMS  था और आज यानी 3 दिसंबर को SMS की शुरूआत हुए 20 साल हो गए है यानी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय संदेश भेजने के तरीके का जन्मदिन है।

India lost $123bn in black money in 10 yrs: US think tank report

BEIJING: China is listed as the leading source of global outflows of tainted money with India ranking eighth in the list compiled by a Washington-based think tank, Global Financial Integrity. China lost $2.74 trillion and India $123 billion to international outflows of illicit cash between 2001 and 2010, it said. 

Some 150 developing countries lost $5.9 trillion by way of illegal outflows in those 10 years, theGlobal Financial Integrity said in a report, which showed that the financial crisis has not adversely affected the production and flow of corrupt money. 

The report, co-authored by an economist of Indian origin, Dev Kar, said the global outflows rose from $776 billion in 2009 amid the financial crisis to $859 billion in 2010. The all-time high of $871 billion was in 2008. 

Malaysia with $64 billion in illegal outflows took the second position followed by Mexico. The bulk of illegal money flows accounting for 61% came from Asia. It is followed by just over 15% from the Western hemisphere and just over 10% from West Asia-Gulf and North Africa. 

Illegal money out of China was $420 billion in 2010 and exceeded $2.7 trillion for the decade ending in 2010, which was nearly half that period's total for all developing countries. 

Americans to lose right to adopt in Russia

(Reuters) - A bill to ban Americans from adopting Russian children won preliminary parliamentary approval on Wednesday in a retaliatory gesture for a U.S. law punishing alleged Russian human rights violators.

Despite criticism of the measure by Foreign Minister Sergei Lavrov, pro-Kremlin lawmakers voted overwhelmingly in favor of the bill, and another that would bar Russian non-profit groups which receive funds from the United States.

Only four of 450 deputies in the lower house, the State Duma, opposed the proposals. The bill, expected to pass its final reading on Friday, still needs President Vladimir Putin's signature to become law.

The proposals were added to a bill which would bar entry to Americans who violate the rights of Russians abroad and freeze their assets, mirroring the so-called U.S. Magnitsky Act.

The tit-for-tat feud began when the U.S. Congress approved the trade bill that orders the United States to deny visas to Russian human rights violators. It was drawn up because of concern over the death in a Russian prison of anti-corruption lawyer Sergei Magnitsky in 2009. It

Putin backed the original Duma bill but had signaled he wants to limit the spat with U.S. President Barack Obama's administration. The Kremlin says Obama will visit Russia early next year.

KREMLIN WORRIES ABOUT IMPACT

The Kremlin, worried about long-term damage to relations with Washington, distanced itself from the adoption measure on Wednesday, raising doubts about whether Putin will sign off on it.

Putin's spokesman Dmitry Peskov described the lawmakers' initiative as "tough and emotional" and the Kremlin's position as more "restrained".

Nationalist politicians have long viewed foreign adoptions of Russian children as an embarrassment that implies Russia cannot care for its own, but critics of the bill say children should not fall victim to political maneuvering.

Police said they detained 30 protesters for holding an unauthorized demonstration outside the Duma.

Some two dozen protesters stood in the freezing cold heckling deputies as they entered the building. One activist held up before-and-after pictures of a Russian child looking bruised, then happy with his new American parents.

"It deprives children of the possibility to grow up in families of loving parents," protester Natalya Tsymbalova said shortly before she was detained.

"To deprive children of this possibility is mean."

FOREIGN ADOPTIONS

Russia is the third most popular country for U.S. foreign adoptions after China and Ethiopia, according to the U.S. State Department. Last year, 962 orphans were adopted by Americans.

It is a statistic bemoaned by Russian politicians. Prime Minister Dmitry Medvedev said Russians should not be adopted abroad - although he did not say whether he supported the bill.

"Foreign adoptions is a sign of ... our indifference," Medvedev said in televised comments on Wednesday.

On Tuesday, Foreign Minister Lavrov said a complete ban on U.S. adoptions would be wrong and Education Minister Dmitry Livanov criticized the idea on his Twitter micro blog.

Any ban on U.S. adoptions would go back on new rules agreed in July.

NGOS FIGHT FOR LIFE

The Duma also passed a bill that bans foreign-sponsored political non-governmental organizations (NGOs) from working in Russia without registering as foreign agents and to ban people with double citizenships from leading those organizations.

NGOs, however, fight to continue their work in Russia.

"They may take away our registration, seize our office - don't know to whose advantage. But we can continue the work as an unregistered organization," Lyudmila Alexeyeva, head of the Moscow Helsinki Group (MHG), was quoted as saying by Interfax.

(This story has been corrected in paragraph 3 to say four, not 15, deputies opposed bill)

(Additional reporting by Nastassia Astrasheuskaya and Maria Tsvetkova, Whiting by Alissa de Carbonnel and Nastassia Astrasheuskaya; Editing by Michael Roddy)

Youth shot at near Haryana CM's house

ROHTAK: A BA-II year student of a college was shot at by another youth in the Model Town, in front of a police post on Tuesday. They were involved in a minor dispute some time ago, police said.

Sumit Kumar, 19, a resident of Bohar village and a student of Pt Neki Ram Sharma Government College, was going towards the college with his friends when he was shot at by the assailant, who according to police, is a student of Jat Senior Secondary School.

The police said Neeraj Kumar of Jind district along with two others came on a bike and fired twice at Sumit. Sources said one of the gunshots hit Sumit in the thigh while second in stomach. As he fell on the ground, bleeding profusely, people gathered on the spot called the police and he was rushed to PGIMS.

The crime took place within 100 metre radius of the Model Town police station and the residence of Haryana chief minister.

Rohtak SSP Vivek Sharma said inquiries revealed that victim had a minor dispute with Neeraj, a student of Class XII in Jat school, recently which seemed to be the cause behind the incident. "We are trying to track the accused, who is on the run," the SSP said.

Israeli Arab MP who joined Gaza flotilla barred from re-election

Haneen Zoabi is expected to appeal to Israel's highest court which has overruled most previous efforts to disqualify Arab candidates as violations of free speech.

Israel's Central Elections Committee voted 19 to 9 with one abstention to block Zoabi's candidacy for the January 22 general election, a committee spokesman said. Separate motions to disqualify two Arab political parties were defeated.

Zoabi was on board the Mavi Marmara ship which was boarded by Israeli troops as it approached waters off Gaza in May 2010 as part of an international flotilla challenging Israel's blockade on the territory controlled by the Islamist group Hamas.

Nine Turkish citizens were killed, striking a huge blow to relations between the two countries.

The electoral committee disqualified Zoabi on two grounds: "negating Israel's existence as a Jewish state" and "support for an enemy state or terrorist organization engaged in armed conflict against Israel," spokesman Giora Pordes said.

Centrist and left-leaning Israeli lawmakers argued against disqualifying Zoabi.

"We cannot deny representation to people who disagree with us," said Nitzan Horowitz of the left-wing Meretz party.

Zoabi belongs to a tiny party in Israel's parliament that believes the country should not be defined as a Jewish state, which it sees as discriminatory toward the minority Arab population.

Most of the Arabs who make up about 20 percent of the Israeli population are related to or descended from Palestinians who fled or were driven away in a 1948 war over Israel's establishment.

Zoabi has insisted she had no role in any of the violence on board the Mavi Marmara and had tried to mediate between the sides.

(Writing by Allyn Fisher-Ilan; Editing by Robin Pomeroy)

कोटा बिल की पहली बाधा पार

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सरकारी नौकरियों में एससी [अनुसूचित जाति], एसटी [अनुसूचित जनजाति] को प्रोन्नति में आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को आखिरकार सोमवार को राज्य सभा की हरी झंडी मिल गई। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जहां इसके विरोध में वोट डाला, वहीं शिव सेना इसके खिलाफ मतदान से गैर हाजिर रही। अब इस विधेयक को संसद के दूसरे सदन लोकसभा में पेश किया जाएगा। उधर, इसी मामले पर सपा के विरोध की वजह से लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन बाधित रही।

117वें संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के दौरान राज्यसभा में कुल 245 में 216 सदस्य मौजूद थे। विधेयक समर्थन में 206 वोट पड़े। जबकि विरोध में कुल दस सदस्यों ने वोट डाले। विरोध में मतदान करने वालों में सपा के नौ सदस्य और एक निर्दलीय मोहम्मद अदीब शामिल हैं। सरकार की ओर से कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने यह भरोसा भी दिलाया है कि इस बिल का वर्ष 1995 से पहले के सरकारी कर्मचारियों को मिली प्रोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। उन्होंने यह बात विपक्ष के नेता अरुण जेटली की ओर से आशंका जताए जाने के बाद कही। जेटली ने सरकार से कहा था कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह कानून उस तारीख से पहले के लोगों को मिले लाभ को वापस नहीं ले।

सदन में हुई वोटिंग से पहले सपा नेता रामगोपाल यादव ने विधेयक का जोरदार विरोध किया। उन्होंने आशंका जताई कि इस बिल को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जिससे गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इसके पक्ष में वोट कर रहे हैं, उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन्हीं की पार्टी के नरेश अग्रवाल ने इसे संसद की स्थायी समिति को भेज देने की मांग भी की। जदयू के सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोट तो दिया, लेकिन इसके सांसद अली अनवर अंसारी ने मुस्लिम और ईसाई दलितों को भी इसका लाभ देने की मांग की। जबकि उत्तर प्रदेश से निर्दलीय सांसद मोहम्मद अदीब ने बिल का विरोध किया।

राज्य सभा से पारित होने के बाद अब इस बिल को लोकसभा की मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने राज्यसभा में भले ही विधेयक को आसानी से पारित करवा लिया हो, लेकिन लोकसभा में उसे मुश्किल आ सकती है। वहां सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव अपने 21 अन्य साथियों के साथ इसका जोरदार विरोध करने के लिए मौजूद रहेंगे। जबकि राज्य सभा में बिल पारित हो जाने से बसपा नेता मायावती काफी संतुष्ट दिखाई दीं। इसके तुरंत बाद उन्होंने सदन में मौजूद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, विपक्ष के नेता अरुण जेटली और माकपा नेता सीताराम येचुरी के पास जाकर उनका धन्यवाद अदा किया।

..और उखड़ गए रामगोपाल

सदन में बेहद सौम्य व सहज तरीके से अपना पक्ष रखने वाले समाजवादी पार्टी के नेता प्रो. रामगोपाल यादव सोमवार को अचानक उखड़ गए। वह भी लोजपा नेता रामविलास पासवान पर। राज्यसभा में प्रोन्नति में आरक्षण पर हो रही चर्चा के दौरान पासवान सपा नेताओं की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कई दफा सपा का नाम लिया। सदन में अलग-थलग पड़ चुके सपा नेता खीझ में थे ही। रामगोपाल ने सख्त लहजे में पासवान को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा, 'सपा की राजनीतिक हैसियत हमेशा से संसद में यही रही है। लेकिन वे लोग भी सपा का बार-बार नाम लेते हैं, जिनकी संसद में कोई हैसियत नहीं है और जो दूसरों के सहारे यहां पहुंचे हैं। बिहार की जनता ने उनकी राजनीतिक हैसियत बता दी है। फिर भी..।' इस तल्ख टिप्पणी के बीच में ही यादव ने कहा कि सदन में उन्होंने इतनी तल्खी कभी नहीं दिखाई, लेकिन माननीय सदस्य की टिप्पणी ही ऐसी थी, जिसके नाते यह कहना पड़ा।

सपा ने केंद्र से मांगा मुस्लिम आरक्षण

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। समाजवादी पार्टी बहुत चाहकर भी सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण पर सरकार तो नहीं रोक सकी, लेकिन उसने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को हवा जरूर दे दी है। वह भी आबादी के लिहाज से। सपा ने अपनी इस मांग को लेकर राज्यसभा में इतना शोर मचाया कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ गई।

सपा के प्रो. रामगोपाल यादव ने सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस मामले को उठा दिया। सभापति हामिद अंसारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस मामले को शून्यकाल में उठा सकते हैं, लेकिन सपा सदस्य नहीं माने। सपा के नरेश अग्रवाल, अरविंद कुमार सिंह, आलोक तिवारी व अन्य सदस्यों ने सभापति के आसन के पास जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस कारण सदन की कार्यवाही आधे घंटे स्थगित कर दी गई। प्रो. रामगोपाल यादव ने 12:00 बजे शून्यकाल में फिर इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा, 'सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि मुसलमानों की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति दलितों से भी बदतर है। जब एससी, एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन हो सकता है तो मुसलमानों को भी उनकी आबादी के लिहाज से नौकरियों में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन किया जाना चाहिए'।

प्रो. यादव ने सरकार से पूछा कि वह यह भी बताए कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों के आरक्षण के लिए संविधान [संशोधन] विधेयक कब लाएगी। बाद में राज्यसभा में एससी, एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान [117वां संशोधन] विधेयक पर हुई बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सपा एससी, एसटी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। लेकिन वह प्रोन्नति में आरक्षण के खिलाफ है, क्योंकि उससे दस-बीस साल सीनियर कर्मचारी जूनियर हो जाएंगे। सपा के ही नरेश अग्रवाल ने भी मुसलमानों के आरक्षण की पैरवी की। उन्होंने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण देश के 82 प्रतिशत लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आरक्षण का यह मामला राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सरकार सुनिश्चित करे कि 50 प्रतिशत की तय सीमा में वह किसे कितना आरक्षण देना चाहती है।

सच्चर कमेटी :-

- देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा का पता लगाने के लिए सरकार ने 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था

- 2006 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। मुस्लिमों के पिछड़ेपन पर रिपोर्ट पेश करने वाली यह पहली कमेटी थी

- इसमें कहा गया कि देश में मुस्लिमों की स्थिति एससी-एसटी से भी बदतर है

- नौकरशाही में इनका प्रतिनिधित्व महज 2.5 प्रतिशत है जबकि कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी 14 प्रतिशत से भी ज्यादा है

- इनके हालात को सुधारने के लिए सच्चर कमेटी ने व्यापक सुझाव दिए हैं

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कोटा बिल की पहली बाधा पार

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सरकारी नौकरियों में एससी [अनुसूचित जाति], एसटी [अनुसूचित जनजाति] को प्रोन्नति में आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को आखिरकार सोमवार को राज्य सभा की हरी झंडी मिल गई। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जहां इसके विरोध में वोट डाला, वहीं शिव सेना इसके खिलाफ मतदान से गैर हाजिर रही। अब इस विधेयक को संसद के दूसरे सदन लोकसभा में पेश किया जाएगा। उधर, इसी मामले पर सपा के विरोध की वजह से लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन बाधित रही।

117वें संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के दौरान राज्यसभा में कुल 245 में 216 सदस्य मौजूद थे। विधेयक समर्थन में 206 वोट पड़े। जबकि विरोध में कुल दस सदस्यों ने वोट डाले। विरोध में मतदान करने वालों में सपा के नौ सदस्य और एक निर्दलीय मोहम्मद अदीब शामिल हैं। सरकार की ओर से कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने यह भरोसा भी दिलाया है कि इस बिल का वर्ष 1995 से पहले के सरकारी कर्मचारियों को मिली प्रोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। उन्होंने यह बात विपक्ष के नेता अरुण जेटली की ओर से आशंका जताए जाने के बाद कही। जेटली ने सरकार से कहा था कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह कानून उस तारीख से पहले के लोगों को मिले लाभ को वापस नहीं ले।

सदन में हुई वोटिंग से पहले सपा नेता रामगोपाल यादव ने विधेयक का जोरदार विरोध किया। उन्होंने आशंका जताई कि इस बिल को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जिससे गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इसके पक्ष में वोट कर रहे हैं, उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन्हीं की पार्टी के नरेश अग्रवाल ने इसे संसद की स्थायी समिति को भेज देने की मांग भी की। जदयू के सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोट तो दिया, लेकिन इसके सांसद अली अनवर अंसारी ने मुस्लिम और ईसाई दलितों को भी इसका लाभ देने की मांग की। जबकि उत्तर प्रदेश से निर्दलीय सांसद मोहम्मद अदीब ने बिल का विरोध किया।

राज्य सभा से पारित होने के बाद अब इस बिल को लोकसभा की मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने राज्यसभा में भले ही विधेयक को आसानी से पारित करवा लिया हो, लेकिन लोकसभा में उसे मुश्किल आ सकती है। वहां सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव अपने 21 अन्य साथियों के साथ इसका जोरदार विरोध करने के लिए मौजूद रहेंगे। जबकि राज्य सभा में बिल पारित हो जाने से बसपा नेता मायावती काफी संतुष्ट दिखाई दीं। इसके तुरंत बाद उन्होंने सदन में मौजूद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, विपक्ष के नेता अरुण जेटली और माकपा नेता सीताराम येचुरी के पास जाकर उनका धन्यवाद अदा किया।

..और उखड़ गए रामगोपाल

सदन में बेहद सौम्य व सहज तरीके से अपना पक्ष रखने वाले समाजवादी पार्टी के नेता प्रो. रामगोपाल यादव सोमवार को अचानक उखड़ गए। वह भी लोजपा नेता रामविलास पासवान पर। राज्यसभा में प्रोन्नति में आरक्षण पर हो रही चर्चा के दौरान पासवान सपा नेताओं की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कई दफा सपा का नाम लिया। सदन में अलग-थलग पड़ चुके सपा नेता खीझ में थे ही। रामगोपाल ने सख्त लहजे में पासवान को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा, 'सपा की राजनीतिक हैसियत हमेशा से संसद में यही रही है। लेकिन वे लोग भी सपा का बार-बार नाम लेते हैं, जिनकी संसद में कोई हैसियत नहीं है और जो दूसरों के सहारे यहां पहुंचे हैं। बिहार की जनता ने उनकी राजनीतिक हैसियत बता दी है। फिर भी..।' इस तल्ख टिप्पणी के बीच में ही यादव ने कहा कि सदन में उन्होंने इतनी तल्खी कभी नहीं दिखाई, लेकिन माननीय सदस्य की टिप्पणी ही ऐसी थी, जिसके नाते यह कहना पड़ा।

सपा ने केंद्र से मांगा मुस्लिम आरक्षण

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। समाजवादी पार्टी बहुत चाहकर भी सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण पर सरकार तो नहीं रोक सकी, लेकिन उसने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को हवा जरूर दे दी है। वह भी आबादी के लिहाज से। सपा ने अपनी इस मांग को लेकर राज्यसभा में इतना शोर मचाया कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ गई।

सपा के प्रो. रामगोपाल यादव ने सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस मामले को उठा दिया। सभापति हामिद अंसारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस मामले को शून्यकाल में उठा सकते हैं, लेकिन सपा सदस्य नहीं माने। सपा के नरेश अग्रवाल, अरविंद कुमार सिंह, आलोक तिवारी व अन्य सदस्यों ने सभापति के आसन के पास जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस कारण सदन की कार्यवाही आधे घंटे स्थगित कर दी गई। प्रो. रामगोपाल यादव ने 12:00 बजे शून्यकाल में फिर इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा, 'सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि मुसलमानों की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति दलितों से भी बदतर है। जब एससी, एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन हो सकता है तो मुसलमानों को भी उनकी आबादी के लिहाज से नौकरियों में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन किया जाना चाहिए'।

प्रो. यादव ने सरकार से पूछा कि वह यह भी बताए कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों के आरक्षण के लिए संविधान [संशोधन] विधेयक कब लाएगी। बाद में राज्यसभा में एससी, एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान [117वां संशोधन] विधेयक पर हुई बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सपा एससी, एसटी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। लेकिन वह प्रोन्नति में आरक्षण के खिलाफ है, क्योंकि उससे दस-बीस साल सीनियर कर्मचारी जूनियर हो जाएंगे। सपा के ही नरेश अग्रवाल ने भी मुसलमानों के आरक्षण की पैरवी की। उन्होंने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण देश के 82 प्रतिशत लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आरक्षण का यह मामला राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सरकार सुनिश्चित करे कि 50 प्रतिशत की तय सीमा में वह किसे कितना आरक्षण देना चाहती है।

सच्चर कमेटी :-

- देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा का पता लगाने के लिए सरकार ने 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था

- 2006 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। मुस्लिमों के पिछड़ेपन पर रिपोर्ट पेश करने वाली यह पहली कमेटी थी

- इसमें कहा गया कि देश में मुस्लिमों की स्थिति एससी-एसटी से भी बदतर है

- नौकरशाही में इनका प्रतिनिधित्व महज 2.5 प्रतिशत है जबकि कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी 14 प्रतिशत से भी ज्यादा है

- इनके हालात को सुधारने के लिए सच्चर कमेटी ने व्यापक सुझाव दिए हैं

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कोटा बिल की पहली बाधा पार

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सरकारी नौकरियों में एससी [अनुसूचित जाति], एसटी [अनुसूचित जनजाति] को प्रोन्नति में आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को आखिरकार सोमवार को राज्य सभा की हरी झंडी मिल गई। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जहां इसके विरोध में वोट डाला, वहीं शिव सेना इसके खिलाफ मतदान से गैर हाजिर रही। अब इस विधेयक को संसद के दूसरे सदन लोकसभा में पेश किया जाएगा। उधर, इसी मामले पर सपा के विरोध की वजह से लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन बाधित रही।

117वें संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के दौरान राज्यसभा में कुल 245 में 216 सदस्य मौजूद थे। विधेयक समर्थन में 206 वोट पड़े। जबकि विरोध में कुल दस सदस्यों ने वोट डाले। विरोध में मतदान करने वालों में सपा के नौ सदस्य और एक निर्दलीय मोहम्मद अदीब शामिल हैं। सरकार की ओर से कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने यह भरोसा भी दिलाया है कि इस बिल का वर्ष 1995 से पहले के सरकारी कर्मचारियों को मिली प्रोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। उन्होंने यह बात विपक्ष के नेता अरुण जेटली की ओर से आशंका जताए जाने के बाद कही। जेटली ने सरकार से कहा था कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह कानून उस तारीख से पहले के लोगों को मिले लाभ को वापस नहीं ले।

सदन में हुई वोटिंग से पहले सपा नेता रामगोपाल यादव ने विधेयक का जोरदार विरोध किया। उन्होंने आशंका जताई कि इस बिल को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जिससे गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इसके पक्ष में वोट कर रहे हैं, उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन्हीं की पार्टी के नरेश अग्रवाल ने इसे संसद की स्थायी समिति को भेज देने की मांग भी की। जदयू के सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोट तो दिया, लेकिन इसके सांसद अली अनवर अंसारी ने मुस्लिम और ईसाई दलितों को भी इसका लाभ देने की मांग की। जबकि उत्तर प्रदेश से निर्दलीय सांसद मोहम्मद अदीब ने बिल का विरोध किया।

राज्य सभा से पारित होने के बाद अब इस बिल को लोकसभा की मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने राज्यसभा में भले ही विधेयक को आसानी से पारित करवा लिया हो, लेकिन लोकसभा में उसे मुश्किल आ सकती है। वहां सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव अपने 21 अन्य साथियों के साथ इसका जोरदार विरोध करने के लिए मौजूद रहेंगे। जबकि राज्य सभा में बिल पारित हो जाने से बसपा नेता मायावती काफी संतुष्ट दिखाई दीं। इसके तुरंत बाद उन्होंने सदन में मौजूद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, विपक्ष के नेता अरुण जेटली और माकपा नेता सीताराम येचुरी के पास जाकर उनका धन्यवाद अदा किया।

..और उखड़ गए रामगोपाल

सदन में बेहद सौम्य व सहज तरीके से अपना पक्ष रखने वाले समाजवादी पार्टी के नेता प्रो. रामगोपाल यादव सोमवार को अचानक उखड़ गए। वह भी लोजपा नेता रामविलास पासवान पर। राज्यसभा में प्रोन्नति में आरक्षण पर हो रही चर्चा के दौरान पासवान सपा नेताओं की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कई दफा सपा का नाम लिया। सदन में अलग-थलग पड़ चुके सपा नेता खीझ में थे ही। रामगोपाल ने सख्त लहजे में पासवान को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा, 'सपा की राजनीतिक हैसियत हमेशा से संसद में यही रही है। लेकिन वे लोग भी सपा का बार-बार नाम लेते हैं, जिनकी संसद में कोई हैसियत नहीं है और जो दूसरों के सहारे यहां पहुंचे हैं। बिहार की जनता ने उनकी राजनीतिक हैसियत बता दी है। फिर भी..।' इस तल्ख टिप्पणी के बीच में ही यादव ने कहा कि सदन में उन्होंने इतनी तल्खी कभी नहीं दिखाई, लेकिन माननीय सदस्य की टिप्पणी ही ऐसी थी, जिसके नाते यह कहना पड़ा।

सपा ने केंद्र से मांगा मुस्लिम आरक्षण

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। समाजवादी पार्टी बहुत चाहकर भी सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण पर सरकार तो नहीं रोक सकी, लेकिन उसने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को हवा जरूर दे दी है। वह भी आबादी के लिहाज से। सपा ने अपनी इस मांग को लेकर राज्यसभा में इतना शोर मचाया कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ गई।

सपा के प्रो. रामगोपाल यादव ने सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस मामले को उठा दिया। सभापति हामिद अंसारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस मामले को शून्यकाल में उठा सकते हैं, लेकिन सपा सदस्य नहीं माने। सपा के नरेश अग्रवाल, अरविंद कुमार सिंह, आलोक तिवारी व अन्य सदस्यों ने सभापति के आसन के पास जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस कारण सदन की कार्यवाही आधे घंटे स्थगित कर दी गई। प्रो. रामगोपाल यादव ने 12:00 बजे शून्यकाल में फिर इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा, 'सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि मुसलमानों की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति दलितों से भी बदतर है। जब एससी, एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन हो सकता है तो मुसलमानों को भी उनकी आबादी के लिहाज से नौकरियों में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन किया जाना चाहिए'।

प्रो. यादव ने सरकार से पूछा कि वह यह भी बताए कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों के आरक्षण के लिए संविधान [संशोधन] विधेयक कब लाएगी। बाद में राज्यसभा में एससी, एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान [117वां संशोधन] विधेयक पर हुई बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सपा एससी, एसटी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। लेकिन वह प्रोन्नति में आरक्षण के खिलाफ है, क्योंकि उससे दस-बीस साल सीनियर कर्मचारी जूनियर हो जाएंगे। सपा के ही नरेश अग्रवाल ने भी मुसलमानों के आरक्षण की पैरवी की। उन्होंने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण देश के 82 प्रतिशत लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आरक्षण का यह मामला राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सरकार सुनिश्चित करे कि 50 प्रतिशत की तय सीमा में वह किसे कितना आरक्षण देना चाहती है।

सच्चर कमेटी :-

- देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा का पता लगाने के लिए सरकार ने 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था

- 2006 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। मुस्लिमों के पिछड़ेपन पर रिपोर्ट पेश करने वाली यह पहली कमेटी थी

- इसमें कहा गया कि देश में मुस्लिमों की स्थिति एससी-एसटी से भी बदतर है

- नौकरशाही में इनका प्रतिनिधित्व महज 2.5 प्रतिशत है जबकि कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी 14 प्रतिशत से भी ज्यादा है

- इनके हालात को सुधारने के लिए सच्चर कमेटी ने व्यापक सुझाव दिए हैं

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कोटा बिल की पहली बाधा पार

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सरकारी नौकरियों में एससी [अनुसूचित जाति], एसटी [अनुसूचित जनजाति] को प्रोन्नति में आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को आखिरकार सोमवार को राज्य सभा की हरी झंडी मिल गई। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जहां इसके विरोध में वोट डाला, वहीं शिव सेना इसके खिलाफ मतदान से गैर हाजिर रही। अब इस विधेयक को संसद के दूसरे सदन लोकसभा में पेश किया जाएगा। उधर, इसी मामले पर सपा के विरोध की वजह से लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन बाधित रही।

117वें संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के दौरान राज्यसभा में कुल 245 में 216 सदस्य मौजूद थे। विधेयक समर्थन में 206 वोट पड़े। जबकि विरोध में कुल दस सदस्यों ने वोट डाले। विरोध में मतदान करने वालों में सपा के नौ सदस्य और एक निर्दलीय मोहम्मद अदीब शामिल हैं। सरकार की ओर से कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने यह भरोसा भी दिलाया है कि इस बिल का वर्ष 1995 से पहले के सरकारी कर्मचारियों को मिली प्रोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। उन्होंने यह बात विपक्ष के नेता अरुण जेटली की ओर से आशंका जताए जाने के बाद कही। जेटली ने सरकार से कहा था कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह कानून उस तारीख से पहले के लोगों को मिले लाभ को वापस नहीं ले।

सदन में हुई वोटिंग से पहले सपा नेता रामगोपाल यादव ने विधेयक का जोरदार विरोध किया। उन्होंने आशंका जताई कि इस बिल को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जिससे गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इसके पक्ष में वोट कर रहे हैं, उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन्हीं की पार्टी के नरेश अग्रवाल ने इसे संसद की स्थायी समिति को भेज देने की मांग भी की। जदयू के सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोट तो दिया, लेकिन इसके सांसद अली अनवर अंसारी ने मुस्लिम और ईसाई दलितों को भी इसका लाभ देने की मांग की। जबकि उत्तर प्रदेश से निर्दलीय सांसद मोहम्मद अदीब ने बिल का विरोध किया।

राज्य सभा से पारित होने के बाद अब इस बिल को लोकसभा की मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने राज्यसभा में भले ही विधेयक को आसानी से पारित करवा लिया हो, लेकिन लोकसभा में उसे मुश्किल आ सकती है। वहां सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव अपने 21 अन्य साथियों के साथ इसका जोरदार विरोध करने के लिए मौजूद रहेंगे। जबकि राज्य सभा में बिल पारित हो जाने से बसपा नेता मायावती काफी संतुष्ट दिखाई दीं। इसके तुरंत बाद उन्होंने सदन में मौजूद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, विपक्ष के नेता अरुण जेटली और माकपा नेता सीताराम येचुरी के पास जाकर उनका धन्यवाद अदा किया।

..और उखड़ गए रामगोपाल

सदन में बेहद सौम्य व सहज तरीके से अपना पक्ष रखने वाले समाजवादी पार्टी के नेता प्रो. रामगोपाल यादव सोमवार को अचानक उखड़ गए। वह भी लोजपा नेता रामविलास पासवान पर। राज्यसभा में प्रोन्नति में आरक्षण पर हो रही चर्चा के दौरान पासवान सपा नेताओं की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कई दफा सपा का नाम लिया। सदन में अलग-थलग पड़ चुके सपा नेता खीझ में थे ही। रामगोपाल ने सख्त लहजे में पासवान को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा, 'सपा की राजनीतिक हैसियत हमेशा से संसद में यही रही है। लेकिन वे लोग भी सपा का बार-बार नाम लेते हैं, जिनकी संसद में कोई हैसियत नहीं है और जो दूसरों के सहारे यहां पहुंचे हैं। बिहार की जनता ने उनकी राजनीतिक हैसियत बता दी है। फिर भी..।' इस तल्ख टिप्पणी के बीच में ही यादव ने कहा कि सदन में उन्होंने इतनी तल्खी कभी नहीं दिखाई, लेकिन माननीय सदस्य की टिप्पणी ही ऐसी थी, जिसके नाते यह कहना पड़ा।

सपा ने केंद्र से मांगा मुस्लिम आरक्षण

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। समाजवादी पार्टी बहुत चाहकर भी सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण पर सरकार तो नहीं रोक सकी, लेकिन उसने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को हवा जरूर दे दी है। वह भी आबादी के लिहाज से। सपा ने अपनी इस मांग को लेकर राज्यसभा में इतना शोर मचाया कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ गई।

सपा के प्रो. रामगोपाल यादव ने सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस मामले को उठा दिया। सभापति हामिद अंसारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस मामले को शून्यकाल में उठा सकते हैं, लेकिन सपा सदस्य नहीं माने। सपा के नरेश अग्रवाल, अरविंद कुमार सिंह, आलोक तिवारी व अन्य सदस्यों ने सभापति के आसन के पास जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस कारण सदन की कार्यवाही आधे घंटे स्थगित कर दी गई। प्रो. रामगोपाल यादव ने 12:00 बजे शून्यकाल में फिर इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा, 'सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि मुसलमानों की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति दलितों से भी बदतर है। जब एससी, एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन हो सकता है तो मुसलमानों को भी उनकी आबादी के लिहाज से नौकरियों में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन किया जाना चाहिए'।

प्रो. यादव ने सरकार से पूछा कि वह यह भी बताए कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों के आरक्षण के लिए संविधान [संशोधन] विधेयक कब लाएगी। बाद में राज्यसभा में एससी, एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान [117वां संशोधन] विधेयक पर हुई बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सपा एससी, एसटी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। लेकिन वह प्रोन्नति में आरक्षण के खिलाफ है, क्योंकि उससे दस-बीस साल सीनियर कर्मचारी जूनियर हो जाएंगे। सपा के ही नरेश अग्रवाल ने भी मुसलमानों के आरक्षण की पैरवी की। उन्होंने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण देश के 82 प्रतिशत लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आरक्षण का यह मामला राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सरकार सुनिश्चित करे कि 50 प्रतिशत की तय सीमा में वह किसे कितना आरक्षण देना चाहती है।

सच्चर कमेटी :-

- देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा का पता लगाने के लिए सरकार ने 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था

- 2006 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। मुस्लिमों के पिछड़ेपन पर रिपोर्ट पेश करने वाली यह पहली कमेटी थी

- इसमें कहा गया कि देश में मुस्लिमों की स्थिति एससी-एसटी से भी बदतर है

- नौकरशाही में इनका प्रतिनिधित्व महज 2.5 प्रतिशत है जबकि कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी 14 प्रतिशत से भी ज्यादा है

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महज 48 घटे में 10 मंजिला इमारत बनकर तैयार

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। बिजनेस बाजार में चीन की होड़ है तो उसका तोड़ भी है। मोहाली में 48 घंटों में तैयार की गई देश की पहली 10 मंजिला इमारत इस कथन का प्रमाण है कि योग्यता की प्रखरता देश के लिए खुशहाली के रास्ते खोल सकती है। गुरुवार शाम 4.38 मिनट पर शुरू हुआ 10 मंजिला भवन निर्माण का प्रोजेक्ट 30 इंजीनियरों व 260 प्रतिभाशाली कर्मचारियों ने 48 घंटों में पूरा कर दिखाया।

शनिवार शाम 4.38 बजे सीनर्जी ट्रिलिंग्शटन कंपनी की ओर से साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली में सैंपल बिल्डिंग के बतौर यह निर्माण कार्य पूरा हुआ। लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड द्वारा इस कार्य के लिए पुरस्कार से नवाजे गए उद्यमी हरपाल सिंह ने कहा, 'गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर उन्होंने यह सपना संजोया था जो आज सच हो गया है।' उन्होंने अपनी टीम को न सिर्फ बधाई दी, बल्कि ढोल की थाप पर भंगड़े का रंग भी जमाया।

हरपाल ने कहा कि फैक्ट्री बिल्डिंग कासेप्ट मुख्य तौर पर स्टील आधारित इमारत का निर्माण करना है। पूरी इमारत में 80 प्रतिशत तक स्टील का ही इस्तेमाल है। सिर्फ नींव में सीमेंट व कंक्रीट स्लैब इस्तेमाल की गई हैं। दस मंजिला भवन में 1.5 मीटर तक नींव में कंकरीट की ईटें (डीपीसी) भरी गई है, जबकि सीमेंट व ईट निर्मित भवनों में नींव छह से सात मीटर भरनी पड़ती है। इस भवन की विशेषता इसका हल्कापन व मजबूती है। उन्होंने कहा, '48 घटे में 10 मंजिला बिल्डिंग बनाने के पीछे कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह हमने सैंपल बिल्डिंग तैयार की है।' कंपनी के बिजनेस हेड यशबीर सिंह ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से यह कामयाब तकनीक है। 80 फीसद सामान पहले तैयार होने के बाद इसे फिट और सेट करना कुछ घटों का खेल है। उन्होंने बताया कि दस मंजिला बिल्डिंग का सामान तैयार करने में दो माह लगे हैं और नींव इससे भी पहले भर ली गई थी। 50 इंजीनियरों की टीम ने इस इमारत को तैयार करने में कड़ी मेहनत की है। टीम के सभी सदस्य आइआइटी व आइआइएमएस के छात्र रहे हैं।

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सोनपुर मेले में हाथी खरीद-बिक्री की रोक पर और सख्ती

पटना : एशिया के सबसे बड़े पशु मेले सोनपुर में हाथी की खरीद बिक्री नहीं होगी। दान की आड़ में भी उनकी बिक्री पर स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।

मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक डीके शुक्ला ने जिलाधिकारी वैशाली और डीएफओ को पत्र लिखकर किसी भी स्थिति में सोनपुर मेले में हाथी की खरीद बिक्री नहीं होने देने का निर्देश दिया है।

शुक्ला ने कहा कि पहले लोग दान देकर स्वामित्व प्रमाण पत्र ले लेते थे। अब इस पर भी रोक लगा दी गयी है। एक सवाल के जबाब में उन्होंने कहा कि सोमवार को मेले की पूर्व संघ्या तक यहां मात्र दस हाथी आए हैं। वह भी बिहार के हैं। उन्होंने बताया कि वन्य प्राणी अधिनियम 2003 के तहत हाथियों की खरीद बिक्री पर रोक लगायी गयी है। खरीद बिक्री पर रोक के चलते इस वर्ष असम सहित अन्य राज्यों से हाथी लाने का प्रयास नही हुआ।

बताते चलें कि हाथी सोनपुर मेला के आकर्षण का केन्द्र रहता था। यहां एक सौ से 150 तक हाथी आते थे। राज्य में करीब 70 हाथी हैं। लेकिन सोमवार की शाम तक मात्र दस हाथी यहां पहुंचे। सोनपुर मेले में आए हाथियो को नियंत्रित करने का जिम्मा संजय गांधी जैविक उद्यान टीम को दिया गया है। मेला में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट हाथियों के स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर लगा रहा है।

मानवाधिकार अदालत जाएंगे सविता के पति

लंदन। आयरलैंड के डॉक्टरों की असंवेदनशीलता का शिकार हुई 31 वर्षीय भारतीय मूल की दंत चिकित्सक सविता हलप्पनवार के पति परवीन ने इंसाफ के लिए यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है। वह अगले सप्ताह की शुरुआत में मानवाधिकार अदालत में याचिका दायर करेंगे। गौरतलब है कि डॉक्टरों द्वारा गर्भपात से इन्कार करने के बाद सविता की मौत हो गई थी। परवीन के सॉलीसिटर जनरल ओ डोनेल ने बताया, आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री जेम्स रेली सविता की मौत की परिस्थितियों की सार्वजनिक जाच के लिए तैयार नहीं हुए हैं। इसलिए हम अगले सप्ताह की शुरुआत में यूरोपियन कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे।

परवीन ने बताया कि हेल्थ एंड सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव (एचएसई) और हेल्थ इंफोर्मेशन एंड क्वालिटी अथॉरिटी (एचआइक्यूए) की जाच के नतीजों से वह और उनका परिवार संतुष्ट नहीं है। दोनों जाच प्रक्रियाओं को गोपनीय रखा गया था। आयरिश टाइम्स अखबार ने ओ डोनेल के हवाले से बताया, परवीन और उनके परिवार को दुनियाभर के महिला और मानवाधिकार समूहों से सहयोग के प्रस्ताव मिल रहे हैं। सभी सविता की मौत की सार्वजनिक जाच की माग में परवीन का सहयोग करना चाहते हैं। गौरतलब है डेंटिस्ट सविता की गेलवे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में 28 अक्टूबर को मौत हो गई थी।

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संसद भवन एनेक्सी में आग की सूचना से अफरातफरी

जासं, नई दिल्ली। संसद भवन में बुधवार की पूर्वान्ह 11.45 बजे आग लगने की सूचना से अफरातफरी मच गई थी। आनन-फानन में फायर की छह गाड़ियां मौके पर भेजी गई। फायर अधिकारियों के मुताबिक फायर कर्मियों ने वहां पहुंचने पर पाया कि संसद भवन में कोई आग नहीं लगी है। दरअसल, प्रथम तल पर मरम्मत का काम चल रहा है। वेल्डिंग किए जाने के दौरान उत्पन्न धुआं ऊपर के तल पर भर गया था। नतीजतन किसी ने दमकल विभाग को सूचना दे दी थी कि संसद भवन एनेक्सी के कमरा नंबर सात व आठ में आग लग गई है। स्थिति की जानकारी के बाद दमकल की गाड़ियां वापस लौट आई।

पहले ही दिन तलाश ने की 15 करोड़ की कमाई

नई दिल्ली। आमिर खान की फिल्म तलाश ने रिलीज वाले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म ने पहले दिन ही करीब 15 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर लिखा कि तलाश ने रिलीज के पहले दिन शाम और रात के शो में काफी अच्छी कमाई की है। उन्होंने लिखा कि तलाश पहले से ही लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह था और पहले दिन के आंकड़े कुछ यहीं कहानी बयां कर रहे हैं।

गौरतलब है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 135 करोड़ रुपये कमा लिए थे। टिकट बुकिंग काफी दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आमिर की फिल्म के लिए दर्शक एडवास बुकिंग कर रहे हैं। आमिर की थ्रिलर फिल्म की बुकिंग दर्शकों ने रविवार से ही कराना शुरू कर दिया था। आमिर ने अपनी फिल्म 40 करोड़ में बनाई है और रिलीज से पहले 135 करोड़ अपनी झोली में भी डाल लिए हैं।

Congo M23 rebel fighters ride trucks out of Goma

(Reuters) - Trucks carrying rebel fighters singing and brandishing their weapons pulled out of Democratic Republic of Congo's eastern city of Goma on Saturday under a withdrawal deal brokered by regional states.

Leaders of the Tutsi-led M23 rebel movement had agreed to quit Goma by Saturday. They had seized the city on Lake Kivu on the border with Rwanda on November 20, after they routed government troops backed by United Nations peacekeepers.

"The M23 is leaving Goma," the group's deputy spokesman Amani Kabasha told Reuters.

In the city centre, blue-helmeted U.N. peacekeepers from Uruguay in white armored vehicles watched as camouflage-clad M23 fighters scrambled onto the back of flatbed trucks with battered suitcases and other belongings before driving off.

Several of the departing trucks were loaded with crates of ammunition including mortar shells.

A crowd of around 200 local residents gathered under a hot tropical sun to watch the rebels go.

A full rebel withdrawal from lakeside Goma, which lies in sight of the towering Mount Nyiragongo volcano, would signal some progress in international efforts to halt the eight-month-old insurgency in eastern Democratic Republic of Congo.

On Friday, the agreed withdrawal appeared to run into problems, including a dispute over abandoned army supplies the insurgents wanted to take with them.

Goma is an important hub in Congo's eastern borderlands which have suffered years of recurring conflict stoked by long-standing ethnic and political enmities and fighting over the region's rich resources of gold, tin, tungsten and coltan. The latter is a precious metal used to make mobile phones.

(Reporting by Ed Stoddard; Editing by Pascal Fletcher)

Congo M23 rebel fighters ride trucks out of Goma

(Reuters) - Trucks carrying rebel fighters singing and brandishing their weapons pulled out of Democratic Republic of Congo's eastern city of Goma on Saturday under a withdrawal deal brokered by regional states.

Leaders of the Tutsi-led M23 rebel movement had agreed to quit Goma by Saturday. They had seized the city on Lake Kivu on the border with Rwanda on November 20, after they routed government troops backed by United Nations peacekeepers.

"The M23 is leaving Goma," the group's deputy spokesman Amani Kabasha told Reuters.

In the city centre, blue-helmeted U.N. peacekeepers from Uruguay in white armored vehicles watched as camouflage-clad M23 fighters scrambled onto the back of flatbed trucks with battered suitcases and other belongings before driving off.

Several of the departing trucks were loaded with crates of ammunition including mortar shells.

A crowd of around 200 local residents gathered under a hot tropical sun to watch the rebels go.

A full rebel withdrawal from lakeside Goma, which lies in sight of the towering Mount Nyiragongo volcano, would signal some progress in international efforts to halt the eight-month-old insurgency in eastern Democratic Republic of Congo.

On Friday, the agreed withdrawal appeared to run into problems, including a dispute over abandoned army supplies the insurgents wanted to take with them.

Goma is an important hub in Congo's eastern borderlands which have suffered years of recurring conflict stoked by long-standing ethnic and political enmities and fighting over the region's rich resources of gold, tin, tungsten and coltan. The latter is a precious metal used to make mobile phones.

(Reporting by Ed Stoddard; Editing by Pascal Fletcher)

Congo M23 rebel fighters ride trucks out of Goma

(Reuters) - Trucks carrying rebel fighters singing and brandishing their weapons pulled out of Democratic Republic of Congo's eastern city of Goma on Saturday under a withdrawal deal brokered by regional states.

Leaders of the Tutsi-led M23 rebel movement had agreed to quit Goma by Saturday. They had seized the city on Lake Kivu on the border with Rwanda on November 20, after they routed government troops backed by United Nations peacekeepers.

"The M23 is leaving Goma," the group's deputy spokesman Amani Kabasha told Reuters.

In the city centre, blue-helmeted U.N. peacekeepers from Uruguay in white armored vehicles watched as camouflage-clad M23 fighters scrambled onto the back of flatbed trucks with battered suitcases and other belongings before driving off.

Several of the departing trucks were loaded with crates of ammunition including mortar shells.

A crowd of around 200 local residents gathered under a hot tropical sun to watch the rebels go.

A full rebel withdrawal from lakeside Goma, which lies in sight of the towering Mount Nyiragongo volcano, would signal some progress in international efforts to halt the eight-month-old insurgency in eastern Democratic Republic of Congo.

On Friday, the agreed withdrawal appeared to run into problems, including a dispute over abandoned army supplies the insurgents wanted to take with them.

Goma is an important hub in Congo's eastern borderlands which have suffered years of recurring conflict stoked by long-standing ethnic and political enmities and fighting over the region's rich resources of gold, tin, tungsten and coltan. The latter is a precious metal used to make mobile phones.

(Reporting by Ed Stoddard; Editing by Pascal Fletcher)

North Korean rocket launch would be "highly provocative act": U.S.

(Reuters) - The United States on Saturday condemned North Korea's plan to carry out its second rocket launch of 2012 as a "highly provocative act" that would threaten peace and violate U.N. sanctions.

"A North Korean 'satellite' launch would be a highly provocative act that threatens peace and security in the region," said U.S. State Department spokeswoman Victoria Nuland in a written statement.

"Any North Korean launch using ballistic missile technology is in direct violation of U.N. Security Council Resolutions," she added.

North Korea's state news agency announced the decision to launch what it asserts is a space satellite in mid-December.

(Reporting By Paul Eckert; Editing by Sandra Maler)

Congo rebels quit Goma, saying it's "for peace"

(Reuters) - Hundreds of rebel fighters, singing and brandishing weapons, pulled out of Congo's eastern border city of Goma on Saturday, raising hopes for negotiations to end the insurgency.

The withdrawal of the M23 rebel movement from Goma on Lake Kivu, a strategic hub in Democratic Republic of Congo's war-scarred east, was agreed in a deal brokered by presidents of the Great Lakes states under Uganda's leadership a week ago.

"M23 has been leaving Goma. By noon today, 750 M23 elements left Goma ... by close of business today they should have all left," Hiroute Guebre Sellassie, North Kivu office head for the U.N. peacekeeping mission in Congo (MONUSCO) told Reuters.

Goma's fall on November 20 to the Tutsi-led M23 insurgent group, which routed United Nations-backed government forces, triggered a diplomatic scramble to prevent a wider escalation of the eight-month-old rebellion in the conflict-prone region.

The rebels had said they would fight to topple Congo's President Joseph Kabila and march on the capital Kinshasa, 1,600 km (1,000 miles) to the west. U.N. experts accuse Rwanda and Uganda of supporting the revolt, a charge both strongly deny.

In the centre of Goma, blue-helmeted U.N. peacekeepers from Uruguay in white armored vehicles watched as camouflage-clad M23 fighters scrambled on to the back of flatbed trucks with battered suitcases and other belongings before driving off.

RESIDENTS LINE STREETS

Residents lined the streets leading out of the city to watch as the truckloads of singing rebels drove out, heading for previously agreed positions 20 km (13 miles) north of Goma from which M23 launched its lightning offensive two weeks ago.

On the dusty road by the U.N.-controlled airport, about 100 rebels trudged out of town on foot. Some of the trucks leaving Goma carried crates of captured munitions and military supplies.

M23 military chief Sultani Makenga, who is under a U.N.-imposed assets freeze and travel ban for leading the revolt, told reporters the rebel withdrawal was in response to a request from Ugandan President Yoweri Museveni.

"We are leaving for peace," Makenga said, following a brief ceremony in which a squad of around 40 M23 fighters, wearing mottled green camouflage uniforms, peaked caps and black gumboots, first paraded and then sang and danced.

MONUSCO's Sellassie said she expected the Congolese army to return to Goma within 36 hours. Congolese police officers brought in to help keep order were already on the streets.

If there are no hitches, a full rebel withdrawal from lakeside Goma, which lies in sight of the towering Mount Nyiragongo volcano, will provide breathing space for possible follow-up negotiations between the rebels and Kabila.

Humanitarian agencies say hundreds of people have been injured and thousands displaced by the recent fighting.

Goma lies at the heart of Congo's eastern borderlands which have suffered nearly two decades of conflict stoked by long-standing ethnic and political enmities and fighting over the region's rich resources of gold, tin, tungsten and coltan. The latter is a precious metal used to make mobile phones.

WAY OPEN FOR TALKS?

The Congolese president has said he is willing to listen to the rebels' grievances, but there is considerable mistrust between the two sides and Kabila faces pressure from within his own army to pursue a military solution rather than talks.

"If Kabila provokes us, we will come back," M23's Makenga said. "If he wants peace there will be peace, if he wants war, there will be war," he added.

Uganda's junior foreign minister, Asuman Kiyingi, told Reuters Kampala would encourage the two sides to talk. "Now that M23 has withdrawn, it's important that the Kinshasa government also addresses the grievances of these people (M23)," he said.

Asked about prospects for talks, Congo government spokesman Lambert Mende said: "It's the president who has the initiative and only him, it's for him to decide how things proceed".

Some Goma residents jeered as the trucks carrying departing rebels lurched through the dusty streets, but no major incidents or disturbances were reported.

On Friday, the pullback plan appeared to run into problems, including a dispute over abandoned army supplies the insurgents wanted to take with them.

In the face of evidence supplied by U.N. experts about Rwandan involvement in the rebellion, a number of Western donors have frozen aid to Kigali. Rwandan President Paul Kagame has angrily rejected the charges against his government.

In the latest move, Britain, Rwanda's largest bilateral donor, said on Friday it was withholding 21 million pounds ($34 million) of budget support.

Rwanda has twice invaded its western neighbor Congo over the past two decades, at one point igniting a conflict dubbed "Africa's World War" that drew in several countries.

It has justified its interventions by arguing it was forced to act against hostile Rwandan Hutu fighters who had fled to Congo after the 1994 Rwandan genocide that saw 800,000 Tutsis and moderate Hutus killed by Hutu soldiers and militia.

The M23 rebels said they took up arms over what they call the government's failure to respect a March 23, 2009, peace deal that envisaged their integration into the Rwandan army.

They have since broadened the scope of their movement, which takes its name from the peace deal date, declaring their aim to "liberate" the entire Central African nation and oust Kabila.

Aid agencies say more than 5 million people have died from conflict, hunger or disease in Congo since 1998.

(Additional reporting by Elias Biryabarema in Kampala and Jonny Hogg in Kinshasa; Writing by Pascal Fletcher; Editing by Andrew Roche)